रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग (मंत्रालय) द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। यह आदेश राज्य के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को भेजा गया है। भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के 21 अक्टूबर 2026 के पत्र और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनवरी 2026 में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के आरटीई के तहत प्रवेश को लेकर दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राज्य में नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।
नये आदेश के तहत प्रवेश के लिए ‘पड़ोस’ (नेबरहुड) की सीमा को लचीला बनाया गया है। अब पड़ोस की निर्धारित सीमा को प्रवेश की अनिवार्य पात्रता शर्त के बजाय ‘प्राथमिकता का आधार’ बनाया गया है। प्राथमिकता क्रम के अनुसार, नियमानुसार निर्धारित दूरी यानी कक्षा 1 से 5 के लिए 0 से 1 किलोमीटर तथा कक्षा 6 से 8 के लिए 0 से 3 किलोमीटर के भीतर निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके अलावा, रिक्त सीटों की पूर्ति को लेकर भी बड़ी राहत दी गई है। यदि निर्धारित दूरी के भीतर से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं और आरक्षित 25% सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो इस सीमा से बाहर के पात्र बच्चों को प्रवेश देकर सीटें भरी जा सकेंगी। इस प्रकार के प्रवेश के लिए अब सक्षम प्राधिकारी से प्रत्येक प्रकरण में पृथक-पृथक स्वीकृति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जिससे पूरी प्रक्रिया बेहद सरल हो गई है।
