नई दिल्ली: देश के छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों के छोटे दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक नई योजना की शुरुआत की है। ‘UPI व्यापार सक्षम स्कीम’ नाम की इस पहल के तहत छोटे कारोबारियों की दुकानों पर फिजिकल क्यूआर (QR) कोड और साउंडबॉक्स लगाने को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक QR कोड लगाने पर 300 रुपये और साउंडबॉक्स लगाने पर 750 रुपये का इंसेंटिव तय किया गया है।
एनपीसीआई ने 11 नवंबर 2026 को इस योजना से संबंधित आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है। हालांकि, यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि यह प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) सीधे दुकानदारों के बैंक खाते में नकद रूप में नहीं आएगी, बल्कि यह बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को दी जाएगी। इसका सीधा उद्देश्य यह है कि बैंक और पेमेंट कंपनियां बिना किसी अतिरिक्त बोझ या कम लागत पर अधिक से अधिक छोटे व्यापारियों की दुकानों तक क्यूआर कोड और साउंडबॉक्स पहुंचा सकें।
इस योजना से छोटे दुकानदारों को व्यावहारिक स्तर पर बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में अधिकांश ग्राहक खरीदारी के बाद यूपीआई के जरिए ही भुगतान करना पसंद करते हैं। दुकान पर साउंडबॉक्स लगे होने से जैसे ही कोई ग्राहक पेमेंट करता है, मशीन तुरंत आवाज के जरिए भुगतान प्राप्त होने की पुष्टि कर देती है। इससे दुकानदार को भीड़भाड़ के समय बार-बार अपना मोबाइल फोन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती और फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाकर होने वाली ठगी से भी बचाव होता है।
योजना के वित्तीय ढांचे को लेकर एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि इसकी फंडिंग मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के माध्यम से जुटाई जाने वाली राशि से की जाएगी। इस स्कीम की कुल अवधि तीन वर्ष की होगी, जो यूपीआई पर एमडीआर लागू होने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। फिलहाल इसकी शुरुआत की निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस कदम से ग्रामीण और अर्ध-शहरी बाजारों में डिजिटल लेनदेन को नई रफ्तार मिलना तय माना जा रहा है।
