रायपुर: छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव 2028 में भले ही अभी दो साल से अधिक का समय शेष है, लेकिन सत्ता की चाबी मानी जाने वाली प्रदेश की 29 आदिवासी बहुल (अनुसूचित जनजाति आरक्षित) सीटों पर कब्जे की सियासी तैयारी अभी से तेज हो गई है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में हासिल किए गए जनादेश को बरकरार रखने और उसमें इजाफा करने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक सक्रियता बढ़ा दी है, वहीं अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए कांग्रेस भी सरगुजा और बस्तर जैसे आदिवासी अंचलों में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है।
इसी रणनीति के तहत भाजपा आगामी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। इस आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस कार्यक्रम को आदिवासी समाज के बीच सरकार की योजनाओं और संगठन की पहुंच को और अधिक सुदृढ़ करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
दूसरी ओर, कांग्रेस भी आदिवासी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर संपर्क अभियान तेज कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत 16 नवंबर से सरगुजा संभाग के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वे विभिन्न जिलों में चौपाल लगाकर आदिवासी समाज के लोगों से सीधा संवाद करेंगे। इससे पहले वे 7 से 9 अक्टूबर तक बस्तर संभाग का दौरा कर चुके हैं। सरगुजा और बस्तर संभाग की राजनीति प्रदेश की सत्ता की दिशा तय करने में हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाती रही है।
मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत 16 नवंबर को जशपुर से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह क्षेत्र जशपुर सहित बालाछापर, पतराटोली, कुनकुरी और कांसाबेल में बूथ स्तरीय जनचौपाल लगाएंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार, वे कुनकुरी में कैथोलिक चर्च के बिशप से भेंट करेंगे और हनुमान टेकरी मंदिर में दर्शन भी करेंगे। इसके बाद 17 नवंबर को वे मैनपाट, उदयपुर और साल्ही में ग्रामीणों से संवाद करेंगे, जबकि 18 नवंबर को अंबिकापुर में संगठनात्मक बैठक लेने के बाद बलरामपुर में जनचौपाल आयोजित करेंगे। चौपाल के माध्यम से स्थानीय मुद्दों, आदिवासी समाज की अपेक्षाओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को समझने के साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने की कवायद की जाएगी।
2018 बनाम 2023: आदिवासी बहुल 29 सीटों का बदलता समीकरण
आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 29 आदिवासी बहुल सीटों पर कांग्रेस का एकतरफा दबदबा था, जब पार्टी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी और भाजपा को महज 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था। हालांकि, वर्ष 2023 के चुनाव में सरगुजा से बस्तर तक राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई और भाजपा ने शानदार वापसी करते हुए 17 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई।
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अब भाजपा के सामने 2023 की इस बढ़त को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, तो वहीं कांग्रेस 2018 जैसे प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती का सामना कर रही है। दोनों प्रमुख दलों की इन ताबड़तोड़ सक्रियताओं से स्पष्ट है कि 2028 के विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही आदिवासी अंचलों में सियासी मुकाबले की जमीन तैयार होने लगी है।
