भोपाल: मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की तारीखों के ऐलान के बाद से सरकारी शिक्षकों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदेश के करीब डेढ़ लाख सरकारी शिक्षकों पर टीईटी परीक्षा देने की तलवार लटक रही है, लेकिन परीक्षा के दायरे को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। शिक्षकों का कहना है कि विभाग की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी न होने के कारण वे असमंजस की स्थिति में हैं, जबकि अब तक परीक्षा के लिए भरे गए अधिकांश आवेदन निजी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा किए गए हैं।
आंदोलनरत शिक्षकों की मुख्य मांग है कि राज्य सरकार तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर सरकार की तर्ज पर अध्यादेश लाकर इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे, ताकि कार्यरत सरकारी शिक्षकों को राहत मिल सके। शिक्षकों का आरोप है कि इस गंभीर मुद्दे पर शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के बावजूद उन्हें कोई ठोस या सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला है। शिक्षक संगठनों ने स्कूल शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि विभाग अब तक यह तय क्यों नहीं कर पा रहा है कि आखिर किन शिक्षकों को यह परीक्षा देनी है।
सरकार और विभाग के रुख से नाराज शिक्षक संगठनों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। शिक्षकों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया और असमंजस की स्थिति दूर नहीं की गई, तो आगामी 20 दिसंबर को दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
