नई दिल्ली: टीबी (क्षय रोग) जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन की दिशा में भारत ने वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी ‘वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2026’ के अनुसार, भारत में वर्ष 2015 के बाद से टीबी से होने वाली मौतों में अब तक की सर्वाधिक 38 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जो वैश्विक औसत गिरावट (35 प्रतिशत) से भी बेहतर है। आंकड़ों के मुताबिक, 2015 में प्रति एक लाख आबादी पर 28 मौतों की तुलना में वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर महज 18 रह गई है। इसके साथ ही, औषधि-संवेदनशील टीबी मरीजों के उपचार की सफलता दर 94 प्रतिशत तक पहुंच गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय (WHO-SEARO) ने भी पूरे क्षेत्र में टीबी मृत्यु दर कम करने में भारत के इस निर्णायक योगदान की खुलकर सराहना की है।
रिपोर्ट जारी होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इसे बेहद उत्साहजनक बताते हुए टीबी-मुक्त भारत के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में टीबी के खिलाफ यह लड़ाई अब केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर प्रौद्योगिकी, सामुदायिक भागीदारी और रोगी-केंद्रित देखभाल से संचालित एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बन चुकी है। श्री नड्डा ने स्पष्ट किया कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश का कोई भी मरीज जांच, पोषण और उचित उपचार से वंचित न रहे।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, दिसंबर 2024 में 100 दिनों के गहन अभियान के रूप में शुरू किए गए ‘क्षय रोग मुक्त भारत अभियान’ को देशव्यापी विस्तार मिलने से जांच की रफ्तार कई गुना बढ़ी है। इस अभियान के तहत अब तक 25 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें 11 करोड़ से ज्यादा छाती के एक्स-रे और 3 करोड़ आणविक (मॉलिक्यूलर) जांच शामिल हैं। इस व्यापक अभियान के परिणामस्वरूप कुल 48.64 लाख टीबी मरीजों की पहचान हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण करीब 15 लाख (14.97 लाख) ऐसे मामले रहे, जिनमें बीमारी के कोई बाहरी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। बिना लक्षण वाले मरीजों की समय रहते पहचान होने से संक्रमण के फैलाव को रोकने और त्वरित इलाज शुरू करने में बड़ी सफलता मिली है।
इलाज को प्रभावी बनाने में आधुनिक तकनीक और सामुदायिक सहयोग की भूमिका सबसे अहम रही है। एआई (AI) आधारित पोर्टेबल डिजिटल एक्स-रे मशीनों, त्वरित आणविक जांच और नि-क्षय डिजिटल प्लेटफॉर्म ने निगरानी को आसान बनाया है। वहीं, नि-क्षय पोषण योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक व पोषण सहायता तथा नि-क्षय मित्रों के समर्पित सहयोग ने मरीजों को बीमारी से उबरने में बड़ी ताकत दी है। जमीनी स्तर पर जनभागीदारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2025 में देश की 67,933 ग्राम पंचायतों को टीबी-मुक्त घोषित किया गया है। इसके अलावा ‘जेओएसएच’ (JOSH) टीम पहल के तहत सरकारी अधिकारियों, एनसीसी कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जोड़कर घर-घर जागरूकता फैलाई जा रही है।
टीबी उन्मूलन के प्रति भारत की गंभीरता इस तथ्य से भी प्रमाणित होती है कि इस पूरे राष्ट्रीय कार्यक्रम के कुल वित्तपोषण (फंडिंग) की 96 प्रतिशत आवश्यकता भारत अपने घरेलू संसाधनों से पूरी कर रहा है। राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, स्वास्थ्य कर्मियों और आम नागरिकों के इसी सामूहिक प्रयास के दम पर भारत “टीबी हारेगा, देश जीतेगा” के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।
