नई दिल्ली: पेटीएम (Paytm) का उपयोग करने वाले देशभर के करोड़ों यूजर्स के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। करीब तीन साल के लंबे इंतजार और पेमेंट्स बैंक पर हुई नियामक कार्रवाई के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम को अपना डिजिटल वॉलेट बिजनेस फिर से शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी (In-principle Approval) दे दी है। यह मंजूरी पेटीएम की सहायक कंपनी ‘पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड’ (PPSL) को प्रदान की गई है। कंपनी ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को दी गई आधिकारिक जानकारी में यह घोषणा की।
हालांकि, इस मंजूरी के तुरंत बाद आम ग्राहक डिजिटल वॉलेट सेवा का उपयोग शुरू नहीं कर पाएंगे। पेटीएम ने स्पष्ट किया है कि यह अभी केवल सैद्धांतिक स्वीकृति है। जब तक रिजर्व बैंक की ओर से अंतिम मंजूरी यानी ‘सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन’ जारी नहीं कर दिया जाता, तब तक कंपनी ग्राहकों को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) या डिजिटल वॉलेट की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकती। गौरतलब है कि कंपनी ने 31 दिसंबर 2025 को भारत में पीपीआई बिजनेस शुरू करने के लिए आवेदन किया था।
अंतिम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आरबीआई ने पेटीएम के सामने 6 महीने की एक सख्त समय-सीमा और कड़े सुरक्षा मानकों की शर्त रखी है। इसके तहत पीपीएसएल को किसी योग्य और स्वतंत्र ऑडिटर से अपना संपूर्ण सिस्टम ऑडिट कराना होगा, जिसमें साइबर सिक्योरिटी ऑडिट अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। यह ऑडिट 5 नवंबर 2026 को जारी आरबीआई के ‘मास्टर डायरेक्शंस ऑन साइबर रेजिलिएंस एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स’ के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है। कंपनी को मंजूरी पत्र जारी होने की तारीख से ठीक 6 महीने के भीतर यह ऑडिट रिपोर्ट आरबीआई को सौंपनी होगी, अन्यथा यह सैद्धांतिक मंजूरी स्वतः रद्द हो जाएगी।
इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि कंपनी को शेयर होल्डिंग, मालिकाना हक (ओनरशिप) और नियंत्रण में बदलाव से जुड़े सभी लागू नियामक नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सभी शर्तों को सफलतापूर्वक पूरा करने और आरबीआई की अंतिम मुहर लगने के बाद ही करोड़ों ग्राहक एक बार फिर पेटीएम डिजिटल वॉलेट का लाभ उठा सकेंगे।
