जशपुर। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले धान उठाव की नई व्यवस्था को लेकर मंडी प्रबंधकों में नाराजगी सामने आई है। प्रदेश सरकार की नई धान खरीदी नीति के तहत 15 नवंबर से 15 जनवरी तक धान उठाव के लिए डीईओ जारी नहीं किए जाने के प्रावधान का मंडी प्रबंधक विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से उपार्जन केंद्रों में धान लंबे समय तक खुले में रखा रहेगा, जिससे नमी कम होने और सुखत की समस्या बढ़ सकती है।
जशपुर के गम्हरिया मंडी प्रबंधक राजेश साहू ने बताया कि खरीदी के समय धान में नमी की मात्रा लगभग 17 प्रतिशत रहती है। ऐसे में यदि धान लंबे समय तक खुले में रखा जाता है तो धूप और गर्मी के कारण उसकी नमी घट सकती है। इससे धान में सुखत बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि सुखत के कारण मंडी प्रबंधन को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाने पर कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।
शून्य सुखत नीति के बीच मंडी प्रबंधकों की बढ़ी चिंता
मंडी प्रबंधकों का कहना है कि एक तरफ सरकार ने शून्य सुखत की नीति लागू कर रखी है, वहीं दूसरी तरफ धान उठाव में देरी होने से नुकसान की आशंका बढ़ रही है। यदि उपार्जन केंद्रों में धान लंबे समय तक जमा रहता है तो उसकी गुणवत्ता और वजन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में सुखत की भरपाई की जिम्मेदारी किसकी होगी, यह भी चिंता का विषय है।
कुरोग मंडी प्रबंधक जगदीश यादव के अनुसार, 15 जनवरी तक जिले में अधिकांश धान की खरीदी हो चुकी होती है। ऐसे में खरीदी अवधि के दौरान उठाव नहीं होने से केंद्रों में बड़ी मात्रा में धान जमा रहने की स्थिति बन सकती है।
कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जताया विरोध
नई धान खरीदी नीति के प्रावधानों से नाराज मंडी प्रबंधकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने मांग की है कि धान उठाव की व्यवस्था पर दोबारा विचार किया जाए, ताकि उपार्जन केंद्रों में धान के लंबे समय तक भंडारण से होने वाले नुकसान को रोका जा सके।
मंडी प्रबंधकों का कहना है कि धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए समय पर उठाव जरूरी है। यदि उठाव में देरी होती है तो इसका असर न केवल मंडी प्रबंधन पर पड़ेगा, बल्कि धान के सुरक्षित भंडारण की चुनौती भी बढ़ेगी।
उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है। जशपुर जिले में भी इसी अवधि के दौरान खरीदी की तैयारी की गई है।
