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रायपुर: त्योहारी सीजन के बाद घर बनाने का सपना देख रहे आम आदमी और निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा झटका लगा है। पिछले 3 से 4 महीनों के भीतर छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमतों में प्रति बोरी करीब 80 रुपये तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे मकान बनाना आम जनता के लिए बेहद महंगा हो गया है।
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30 हजार करोड़ के निर्माण कार्यों और बजट पर असर
निर्माण क्षेत्र के जानकारों के मुताबिक, सीमेंट की बढ़ी हुई कीमतों के कारण छत्तीसगढ़ में चल रहे लगभग 30 हजार करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों की लागत पर सीधा असर पड़ रहा है। इस महंगाई की मार से सड़क निर्माण, पुल-पुलिया, ब्रिज, सरकारी भवनों के साथ-साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों का कहना है कि पहले से तय बजट के भीतर इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स की गति और वित्तीय संतुलन गड़बड़ा गया है।
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कीमतों में वृद्धि के मुख्य कारण
सीमेंट की कीमतों में लगातार आ रही इस तेजी के पीछे कच्चे माल की लागत का दबाव मुख्य वजह बताया जा रहा है। सीमेंट निर्माताओं और जानकारों का तर्क है कि बढ़ती मांग के चलते कोयला और डीजल जैसी ईधन की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे उत्पादन और परिवहन लागत दोनों बढ़ गई हैं। इसके अलावा, बड़े और सरकारी निर्माण कार्यों में ओपीसी (OPC) सीमेंट की अनिवार्यता के चलते भी लागत में और अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
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पड़ोसी राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में बड़ा अंतर
विपणन और मूल्य निर्धारण को लेकर पड़ोसी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ की स्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य में ओपीसी और पीपीसी सीमेंट की कीमतों के बीच करीब 80 रुपये प्रति बोरी तक का बड़ा अंतर देखा जा रहा है। इसके विपरीत, पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में दोनों श्रेणियों के सीमेंट की कीमतों का अंतर मात्र 25 रुपये के आसपास है, जबकि महाराष्ट्र में यह अंतर लगभग 40 रुपये ही दर्ज किया गया है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में यह मूल्य अंतर अधिक होने से स्थानीय स्तर पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।
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सरकार से त्वरित हस्तक्षेप की मांग
सीमेंट की कीमतों में लगातार हो रही बेतहाशा वृद्धि और पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक मूल्य अंतर को देखते हुए बिल्डरों, ठेकेदारों और आम नागरिकों ने राज्य सरकार से इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप करने की मांग की है। निर्माण जगत से जुड़े लोगों ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही इस पर संज्ञान लेते हुए उचित नियंत्रण के कदम उठाएगी, ताकि आम जनता का घर बनाने का सपना और क्षेत्र के विकास कार्य सुचारू रूप से चल सकें।
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