रायपुर
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज कराने वाले करोड़ों लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के नए निर्देशों के अनुसार, अब निजी अस्पतालों में 112 प्रकार की बीमारियों का इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए नहीं हो सकेगा। प्राधिकरण ने इन बीमारियों के पैकेज निजी अस्पतालों की सूची से हटाकर केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में इन सभी बीमारियों के मुफ्त इलाज की सुविधा पहले की तरह यथावत जारी रहेगी।
सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हुए 112 पैकेज
एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने इस बदलाव की पुष्टि करते हुए बताया कि निजी अस्पतालों के लिए आयुष्मान योजना से 112 बीमारी पैकेज हटाए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले सरकारी अस्पतालों के लिए केवल 23 पैकेज आरक्षित थे, जिनमें अब 89 नए पैकेज जोड़ दिए गए हैं। इस तरह सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजों की कुल संख्या बढ़कर 112 हो गई है।
इन प्रमुख बीमारियों और सर्जरी पर पड़ेगा सीधा असर
निजी अस्पतालों की सूची से हटाए गए 112 पैकेजों में कई सामान्य और गंभीर बीमारियों के उपचार शामिल हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मरीज निम्नलिखित बीमारियों का कैशलेस इलाज निजी अस्पतालों में नहीं करा सकेंगे:
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आंख और हड्डी रोग: मोतियाबिंद (Cataract) और फ्रैक्चर का उपचार।
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महिला एवं मानसिक स्वास्थ्य: हाई रिस्क डिलीवरी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपचार।
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मौसमी व गंभीर बीमारियां: मलेरिया, चिकनगुनिया, गंभीर एनीमिया, गंभीर डायरिया, हेपेटाइटिस और लिवर से संबंधित रोग।
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सर्जरी: सिस्ट और फिस्टुला की सर्जरी सहित कई अन्य उपचार।
1 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगी नई व्यवस्था
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को इस नई व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 तक हर हाल में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तय समय-सीमा के बाद निजी और सरकारी अस्पतालों में उपचार पैकेज का यह नया नियम पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा।
फर्जी क्लेम और अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए लिया गया फैसला
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, आयुष्मान योजना में लगातार मिल रही गड़बड़ियों और अनियमितताओं की शिकायतों के बाद यह कड़ा कदम उठाया गया है। कुछ निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों को अनावश्यक रूप से भर्ती करने, जबरन इलाज दिखाकर फर्जी क्लेम करने और योजना के नियमों की अनदेखी करने जैसी शिकायतें सामने आ रही थीं। इन्हीं पर अंकुश लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज मिलता है, लेकिन इस बदलाव के बाद इन 112 बीमारियों के लिए मरीजों की निर्भरता अब सरकारी अस्पतालों पर बढ़ेगी।
