रायपुर: छत्तीसगढ़ की जेलों से जुड़े निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय-सीमा के भीतर पूरा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने जेल नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस नए बदलाव के बाद अब जेल परिसर के निर्माण कार्यों में केवल लोक निर्माण विभाग (PWD) की निर्भरता समाप्त हो गई है। शासन द्वारा जारी नए प्रावधानों के तहत अब इन कार्यों में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES), अन्य शासकीय निर्माण एजेंसियों तथा केंद्र व राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) को भी शामिल किया जा सकेगा। इस संबंध में राज्य के जेल विभाग द्वारा 10 नवंबर 2026 को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
राज्य सरकार ने कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ‘छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968’ में यह संशोधन किया है। अधिसूचना के अनुसार, इस नियमावली के नियम 7 से लेकर नियम 21 तक जहां-जहां भी केवल ‘लोक निर्माण विभाग’ शब्द का उल्लेख था, उसके स्थान पर अब ‘लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, अन्य शासकीय निर्माण अभिकरण तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम’ शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है।
प्रशासनिक जानकारों के अनुसार, अब तक जेलों से जुड़े छोटे-बड़े निर्माण, विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के लिए केवल लोक निर्माण विभाग ही अधिकृत एजेंसी था, जिसके कारण कई बार कार्यभार अधिक होने से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी होती थी। अब अन्य शासकीय निर्माण एजेंसियों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए रास्ता खुलने से जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नए बैरकों के निर्माण और आधुनिकीकरण से जुड़े कार्यों को अधिक तेजी और पारदर्शिता के साथ संपादित किया जा सकेगा।
