आम लोगों पर महंगाई की मार अभी थमती नजर नहीं आ रही है। अमूल, मदर डेयरी और नंदिनी जैसी प्रमुख डेयरी कंपनियों द्वारा दूध के दाम बढ़ाए जाने के बाद अब सर्दियों के पीक सीजन में अंडे और चिकन की कीमतें भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा आने वाले दिनों में अन्य खाद्य पदार्थों के भी महंगा होने का खतरा मंडरा रहा है। इस पूरी खाद्य महंगाई के पीछे एक बड़ा और साझा कारण सामने आया है— इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्के का बड़े पैमाने पर हो रहा डाइवर्जन।
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दरअसल, पशु आहार (एनीमल फीड) में मक्के का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से मुर्गियों के दाने (पोल्ट्री फीड) में मक्के की हिस्सेदारी करीब 60 फीसदी तक होती है, जबकि गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पालन में भी इसका व्यापक इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त प्रोसेस्ड फूड और पेपर इंडस्ट्री के लिए स्टार्च बनाने में भी मक्का ही प्रमुख कच्चा माल है। एक ओर जहां खरीफ सीजन में मक्के के उत्पादन में 15 फीसदी गिरावट का अनुमान है, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा इथेनॉल निर्माण में गन्ने के उपयोग पर रोक लगाने और चावल की मात्रा सीमित करने के कारण अब पूरा दबाव मक्के पर आ गया है।
आपूर्ति घटने और मांग बढ़ने का सीधा असर मक्के की कीमतों पर दिखने लगा है। पिछले साल जो मक्का करीब 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बिक रहा था, वह अब दोगुना होकर 34 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। महज एक महीने पहले इसकी कीमत 26 से 27 रुपये प्रति किलो के आसपास थी और बाजार के जानकारों का अनुमान है कि दिसंबर तक मक्का 40 रुपये प्रति किलो के स्तर को छू सकता है। मक्का महंगा होने से पशु आहार और पोल्ट्री फीड की लागत तेजी से बढ़ रही है, जिसका सीधा बोझ दूध, अंडा और चिकन के दामों पर पड़ रहा है।
इथेनॉल उद्योग के आंकड़े भी मक्के की बढ़ती खपत की पुष्टि करते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने वर्ष 2026-27 में ई20 (E20) प्रोग्राम के तहत 11 अरब लीटर इथेनॉल खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है, जिसके जवाब में कंपनियों ने 19.35 अरब लीटर इथेनॉल की पेशकश की है। गौर करने वाली बात यह है कि इस कुल पेशकश में 59 फीसदी हिस्सेदारी मक्के से बने इथेनॉल की है, जो पिछले साल के मुकाबले 37 फीसदी अधिक है। यह स्थिति तब है जब सरकार ने मक्का आधारित इथेनॉल की खरीद कीमत में 3 रुपये की कटौती भी की है।
सूखे के कारण गन्ने का उत्पादन प्रभावित होने से सरकार ने चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए गन्ने से इथेनॉल बनाने पर प्रतिबंध लगाया है। पिछले सत्र 2025-26 में इथेनॉल उत्पादन में अनाज की हिस्सेदारी 72 फीसदी और शुगर की 28 फीसदी रही थी। अब चावल पर भी सीमा तय होने के कारण इथेनॉल के लिए मक्के और टूटे अनाज का उपयोग बढ़ना तय माना जा रहा है, जिससे आगामी महीनों में खाद्य महंगाई की चुनौती और गहरी हो सकती है।
