रायपुर: छत्तीसगढ़ में आज 15 नवंबर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के पावन अवसर पर खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेशव्यापी धान खरीदी महाअभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस वर्ष धान खरीदी नीति में किसानों के हित में एक बड़ा और राहत भरा बदलाव किया है। ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत अब पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि दी जाएगी। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी उनके पंजीकृत रकबे के हिसाब से पूरी सहायता राशि मिलेगी।
प्रदेशभर में सुगम और पारदर्शी धान खरीदी के लिए 3,100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां अब तक 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत किए जा चुके हैं। आगामी 15 जनवरी तक चलने वाले इस खरीदी अभियान के दौरान किसानों की सुविधा के लिए केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, धान के सुरक्षित रखरखाव और त्वरित परिवहन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।
कम धान बेचने पर भी नहीं कटेगी आदान सहायता, समझें पूरा गणित इस वर्ष राज्य के 27.50 लाख से अधिक किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल की दर से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। किसानों को कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने अंतर की राशि देने का यह फॉर्मूला तय किया है:
ऐसे तय हुई 13,839 रुपये की राशि:
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,441 रुपये प्रति क्विंटल है। राज्य सरकार की 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और MSP के बीच 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल के मान से यह अंतर राशि 13,839 रुपये होती है।
रकबे के अनुसार पूरा लाभ: यदि किसी पात्र किसान का 1 एकड़ रकबा पंजीकृत है और वह कम पैदावार के कारण 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल धान ही बेच पाता है, तब भी उसे पूरे 13,839 रुपये की आदान सहायता मिलेगी। इसी तरह 2 एकड़ वाले किसान को 27,678 रुपये और 3 एकड़ वाले किसान को 41,517 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्राप्त होगी।
3,100 उपार्जन केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम, 3.50 लाख से ज्यादा टोकन जारी प्रदेशभर के 3,100 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनें, सुरक्षित रखरखाव और त्वरित परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। खरीदी शुरू होने से पहले ही किसानों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और अब तक डिजिटल व्यवस्था के तहत 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत हो चुके हैं। ऑनलाइन टोकन प्रणाली से केंद्रों पर भीड़ से बचाव और खरीदी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी।
कृषक उन्नति योजना से अब तक मिल चुके हैं 35,904 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों के खातों में कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि अंतरित की जा चुकी है। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13,289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11,976 करोड़ रुपये और खरीफ 2025 के लिए 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस महाअभियान से राज्य के लाखों किसान परिवारों की आर्थिक समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।



