रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर और अंबिकापुर सहित कई अन्य नगरीय निकायों में तेजी से गैस पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पास इसकी कोई आधिकारिक जानकारी ही नहीं है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अब विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों तथा नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMO) से पूरे काम का ब्योरा तलब किया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी निकायों को एक निर्धारित प्रारूप में विस्तृत जानकारी भेजने के सख्त निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के तहत नगरीय निकायों को बताना होगा कि उनके क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है और इस कार्य को कौन-सी एजेंसी अंजाम दे रही है। इसके साथ ही निकायों को यह भी स्पष्ट करना होगा कि संबंधित एजेंसी ने पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुमति कब मांगी थी और निकाय द्वारा कब मंजूरी दी गई। विभाग द्वारा भेजे गए अलग-अलग कॉलम वाले प्रारूप में काम शुरू होने की तारीख, वर्तमान प्रगति की स्थिति, जिले व निकाय का नाम तथा आयुक्त या सीएमओ का नाम, मोबाइल नंबर और सरकारी ई-मेल पता भी अनिवार्य रूप से दर्ज कर भेजना होगा।
गौरतलब है कि प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक पाइपलाइन के जरिए सीधे रसोई गैस (PNG) तथा वाहनों के लिए पेट्रोल पंपों तक सीएनजी (CNG) पहुंचाने के लिए अधिकृत एजेंसियों द्वारा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। खाद्य विभाग ने आगामी दो वर्षों के भीतर राज्य के 12 जिलों में पीएनजी सुविधा उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार की है। सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश के 21 लाख घरों में पीएनजी कनेक्शन पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, हालांकि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार अब तक केवल 23,408 घरों में ही कनेक्शन दिए जा सके हैं।
आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्तीय वर्ष में 3.15 लाख घरों को पीएनजी कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, मनेंद्रगढ़, सूरजपुर, सरगुजा और कोरिया जिलों के चुनिंदा घरों में ही पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति शुरू हो पाई है, जबकि अगले छह महीने के भीतर राज्य के सात अन्य शहरों में भी इस सुविधा का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा मांगी गई इस रिपोर्ट को परियोजना की निगरानी और शहरी सड़कों की खुदाई व मरम्मत में पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
