नई दिल्ली। सितंबर का महीना खत्म होने के साथ ही 1 अक्टूबर 2026 से आम आदमी की जेब, रसोई के बजट और बैंकिंग से जुड़े कई नियमों में अहम बदलाव होने जा रहे हैं। तेल कंपनियों द्वारा एलपीजी की मासिक समीक्षा से लेकर एसबीआई एटीएम से निकासी शुल्क, एफडी की ब्याज दरों में पारदर्शिता, एनआरआई से संपत्ति खरीद पर टीडीएस नियम और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की कीमतों तक कई नई व्यवस्थाएं प्रभावी हो सकती हैं।
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LPG सिलेंडर के दाम और डिलीवरी नियम
तेल विपणन कंपनियां (OMCs) 1 अक्टूबर को घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की मासिक समीक्षा करेंगी।
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नई कीमतें: वर्तमान में दिल्ली में 14.2 किग्रा घरेलू सिलेंडर ₹942, कोलकाता में ₹968, मुंबई में ₹941.50 और चेन्नई में ₹957.50 है; नई दरें आधिकारिक समीक्षा के बाद साफ होंगी।
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बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व ई-केवाईसी: सब्सिडी वाले कनेक्शनों के लिए पहचान प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य किए जाने पर जोर है।
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डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC): गैस डिलीवरी के समय मोबाइल पर आने वाले ओटीपी (OTP) सत्यापन की व्यवस्था को व्यापक स्तर पर अनिवार्य किया जा सकता है।
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SBI ग्राहकों के लिए ATM से कैश निकालना
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के कुछ खातों में मुफ्त एटीएम निकासी की सीमा खत्म होने के बाद अतिरिक्त चार्ज प्रभावी हो सकते हैं:
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BSBD खाते: बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खातों में महीने में 4 बार मुफ्त निकासी की सीमा समाप्त होने के बाद प्रत्येक अतिरिक्त निकासी पर ₹15 और लागू जीएसटी (GST) लिया जा सकता है।
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सैलरी अकाउंट: सैलरी खाताधारकों के लिए तय मुफ्त सीमा पार करने के बाद वित्तीय लेनदेन (कैश निकासी) पर ₹23 + GST और गैर-वित्तीय लेनदेन (मिनी स्टेटमेंट आदि) पर ₹11 + GST का शुल्क लग सकता है।
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FD की ब्याज दरें होंगी अधिक पारदर्शी (RBI गाइडलाइंस)
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए दिशा-निर्देशों के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट पर पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है:
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रोज सुबह 10 बजे तक अपडेट: बैंकों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एफडी की ताजा ब्याज दरें प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे तक अनिवार्य रूप से अपडेट करनी होंगी।
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समान शर्तों पर समान दर: एक ही तारीख को स्वीकृत समान अवधि और श्रेणी की जमा पर मनमाना भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। बल्क डिपॉजिट की दरों और शर्तों पर भी तय नियमों का सख्ती से पालन होगा।
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NRI से प्रॉपर्टी खरीद पर TDS प्रक्रिया आसान
यदि कोई निवासी भारतीय या एचयूएफ (HUF) किसी अप्रवासी भारतीय (NRI) से अचल संपत्ति खरीदता है, तो आयकर विभाग ने प्रक्रिया को सरल बना दिया है:
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TAN की अनिवार्यता खत्म: खरीदार को अलग से टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर (TAN) लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
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PAN से होगा काम: खरीदार अपने पैन (PAN) का उपयोग करके ही टीडीएस काटने, चालान जमा करने और विवरण दाखिल करने की पूरी औपचारिकता पूरी कर सकेंगे, जिससे कागजी औपचारिकताएं काफी घटेंगी।
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जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नियमों में सख्ती
जन्म और मृत्यु पंजीकरण की 21 दिनों की निर्धारित अवधि बीतने के बाद आवेदन करने वालों के लिए नियम कड़े किए जा रहे हैं। निर्धारित 21 दिनों के बाद विलंबित श्रेणी में आवेदन पर अतिरिक्त दस्तावेज, हलफनामा (Affidavit) और विलंब शुल्क/जुर्माने के कड़े प्रावधान लागू हो सकते हैं।
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त्योहारी सीजन में TV, फ्रिज और AC हो सकते हैं महंगे
कच्चे माल की बढ़ती लागत और परिवहन खर्च के कारण कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां त्योहारी सीजन से ठीक पहले होम अप्लायंसेज के दाम 5 से 8 प्रतिशत तक बढ़ा सकती हैं। इससे नए टीवी, फ्रिज और एसी की खरीदारी पर उपभोक्ताओं को अधिक खर्च करना पड़ सकता है।
