छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार एक नई योजना पर विचार कर रही है। इसके तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के जरिए सरकारी स्कूलों का संचालन निजी संस्थाओं को सौंपने की तैयारी है। प्रस्ताव में नवा रायपुर के आवासीय विद्यालय सहित प्रदेश के पांच संभागों के कुल 207 स्कूल शामिल हैं। इन विद्यालयों को ऑपरेशन, मेंटेनेंस और ट्रांसफर (OMT) आधारित पीपीपी मॉडल पर 30 साल की लीज पर संचालित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इस योजना का उद्देश्य सरकारी भवनों का बेहतर उपयोग करना और प्रदेश के विद्यार्थियों को सीबीएसई मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराना है। हालांकि, यह फिलहाल प्रस्तावित व्यवस्था है। इसके लागू होने और संचालन की अंतिम प्रक्रिया को लेकर आगे निर्णय लिया जाना है।
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नवा रायपुर में 20 एकड़ में बनेगा शिक्षा का बड़ा केंद्र
प्रस्ताव में नवा रायपुर, अटल नगर स्थित आवासीय विद्यालय परिसर को भी शामिल किया गया है। लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में बने इस विद्यालय परिसर को संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण आधारित पीपीपी मॉडल पर चलाने पर विचार किया गया है। यहां विद्यार्थियों को कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ाई की सुविधा मिलेगी।
विद्यालय में कुल 960 विद्यार्थियों के लिए सीटें निर्धारित करने की योजना है। प्रत्येक कक्षा में दो सेक्शन होंगे और हर सेक्शन में 40 विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। इस तरह स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निर्धारित क्षमता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
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25 प्रतिशत सीटें RTE के तहत रहेंगी आरक्षित
प्रस्तावित व्यवस्था में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा शासकीय कोटे के तहत अतिरिक्त निशुल्क सीटें भी रखी जाएंगी। इससे पात्र विद्यार्थियों को बिना शुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा।
सरकार की योजना के अनुसार विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी और शिक्षा का स्तर सीबीएसई के निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने पर जोर होगा।
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पांच संभागों के 207 स्कूल होंगे शामिल
राज्य सरकार के प्रस्ताव में पांच संभागों के कुल 207 सरकारी विद्यालयों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की योजना है। इनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक शालाएं शामिल हैं। इन विद्यालयों को 30 वर्ष की लीज पर देने का प्रस्ताव है।
इस मॉडल के तहत निजी भागीदारों को स्कूलों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं सरकारी स्कूल भवनों और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की योजना है।
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शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की तैयारी
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों के संचालन और प्रबंधन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार का उद्देश्य निजी भागीदारी के जरिए स्कूलों की सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। हालांकि, इस मॉडल में सरकारी कोटे की निशुल्क सीटें और RTE के तहत आरक्षण बनाए रखने का प्रस्ताव भी शामिल है।
