नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था दी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी) गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो कानून के तहत उसका निलंबन स्वतः (Deemed Suspension) लागू हो जाता है। ऐसी स्थिति में निलंबन प्रभावी करने के लिए संबंधित विभाग द्वारा किसी अलग आदेश की औपचारिकता आवश्यक नहीं होती।
जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल से जुड़े रिश्वतखोरी के एक मामले में यह टिप्पणी की। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी कर्मचारी को उसी पद पर दोबारा बहाल किए जाने पर गंभीर हैरानी जताई और राज्य सरकार को विधि सम्मत कदम उठाने के निर्देश दिए।
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पटना हाईकोर्ट का फैसला रद्द, आरोपी की जमानत बहाल
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी विश्वजीत सिंह की जमानत बहाल कर दी और पटना हाईकोर्ट के 1 जुलाई 2026 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत उसकी जमानत खारिज कर दोबारा हिरासत में लेने को कहा गया था।
पीठ ने रेखांकित किया कि सत्र न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के लगभग एक साल बाद हाईकोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया था। अदालत ने कहा कि केवल कथित रिश्वत की रकम के आधार पर जमानत याचिका को खारिज या रद्द नहीं किया जा सकता।
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48 घंटे की हिरासत पर ‘डीम्ड सस्पेंशन’ का नियम
कर्मचारी की सेवा स्थिति पर चर्चा करते हुए पीठ ने सेवा नियमों व कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट किया। अदालत ने कहा:
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जब कोई लोक सेवक 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहता है, तो वह कानूनन ‘निलंबित’ मान लिया जाता है।
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इस मामले में आरोपी लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा था, इसलिए ‘स्वतः निलंबन’ का यह नियम उस पर पूरी तरह लागू होता है।
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इसके लिए नियोक्ता विभाग द्वारा अलग से औपचारिक आदेश जारी करने की कोई अनिवार्यता नहीं है।
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दोबारा उसी पद पर बहाली पर कोर्ट ने जताई हैरानी
सुनवाई के दौरान जब बिहार सरकार की ओर से बताया गया कि आरोपी को पहले निलंबित किया गया था लेकिन बाद में निलंबन आदेश वापस ले लिया गया, तो पीठ ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। अदालत ने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप में 15 दिन जेल में रहने के बावजूद कर्मचारी को उसी अस्पताल में उसी प्रशासनिक पद पर कैसे बहाल कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रशासनिक कदम को गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार को पूरे मामले की शीघ्र समीक्षा करने और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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क्या था मामला?
मामले के अनुसार, वर्ष 2025 में विजिलेंस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विश्वजीत सिंह उस समय समस्तीपुर सदर अस्पताल में अस्पताल प्रबंधक/प्रशासक के रूप में पदस्थ थे। उन पर एक संविदा कर्मचारी के 36,421 रुपये के बकाया वेतन का भुगतान कराने की एवज में 4,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में सत्र अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी, जिसे शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
