Author: CG NOW DESK

  नई दिल्ली: देश में महिलाओं को सर्वाइकल (गर्भाशय ग्रीवा) कैंसर से बचाने की दिशा में भारत ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2026 में शुरू किए गए ‘राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान’ के तहत अब तक ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) वैक्सीन की 80 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। यह अभियान 14 वर्ष की किशोरियों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर माता-पिता की सहमति से पूरी तरह निःशुल्क और स्वैच्छिक एकल खुराक (Single Dose) के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। गुजरात, यूपी और एमपी समेत कई राज्यों में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल अभियान…

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बैंकिंग और कानूनी व्यवस्था को आधुनिक तकनीक के अनुरूप ढालने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कानूनी कार्यवाही में बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के तौर पर पेश करने से जुड़ा नया कानून ‘बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम, 2026’ आगामी 1 अक्टूबर 2026 से देशभर में लागू होने जा रहा है। यह नया कानून ब्रिटिश काल के 135 साल पुराने ‘बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम, 1891’ की जगह लेगा। 13 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। डिजिटल और क्लाउड रिकॉर्ड्स को कानूनी साक्ष्य का दर्जा…

  नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ स्थित तारा कोयला ब्लॉक की नीलामी को लेकर मीडिया में आ रही खबरों को भ्रामक और अधूरा करार देते हुए स्थिति स्पष्ट की है। कोयला मंत्रालय के अनुसार, तारा (संशोधित) ब्लॉक की नीलामी 2023 के बाद हुए महत्वपूर्ण प्रशासनिक व भौगोलिक बदलावों और राज्य सरकार की अनुशंसा के आधार पर ही पूरी की गई है। 2023 में क्यों हटाया गया था ब्लॉक? जुलाई 2023 में वाणिज्यिक नीलामी के सातवें चरण के दौरान तारा कोयला ब्लॉक को प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। उस समय छत्तीसगढ़ सरकार ने हसदेव अरण्य क्षेत्र के उन…

Railway General Ticket: रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने जनरल टिकट यानी अनारक्षित टिकट की बुकिंग को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब यात्रियों को हर बार जनरल टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर तक जाने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे बोर्ड ने JTBS यानी जन साधारण टिकट बुकिंग सेवा और YTSK यानी यात्री टिकट सुविधा केंद्र के संचालकों को m-UTS के जरिए मोबाइल से अनारक्षित टिकट जारी करने की अनुमति दे दी है। इसका सीधा फायदा उन यात्रियों को मिलेगा, जो रोजाना या छोटी दूरी की यात्रा के लिए General Ticket Booking…

  छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। सतनामी समाज के प्रमुख धर्मगुरु बाबा बालदास के बड़े बेटे और प्रदेश सरकार में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के बड़े भाई गुरु ढाल दास ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित आवास पर आयोजित एक सादे कार्यक्रम में उनका कांग्रेस प्रवेश कराया गया। इस दौरान भूपेश बघेल ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाकर आधिकारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत किया। भाजपा सरकार में एक भाई के मंत्री पद पर रहते हुए परिवार के वरिष्ठ सदस्य ढाल…

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने ऑनलाइन खरीदारी को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए ई-कॉमर्स नियमों में बड़ा संशोधन किया है। ‘उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) संशोधन नियमावली, 2026’ के तहत फर्जी छूट, भ्रामक सर्च परिणाम और डिजिटल धोखाधड़ी (डार्क पैटर्न) पर रोक लगाने की तैयारी की गई है। ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे। सरकार के अनुसार, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर आई कुल शिकायतों में से लगभग 29 प्रतिशत (5 लाख से अधिक) मामले अकेले ई-कॉमर्स से जुड़े थे। इसी को देखते हुए प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करने के लिए…

नई दिल्ली: टेलीविजन दर्शकों और ब्रॉडकास्टर्स के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टीवी चैनलों पर प्रति घंटे विज्ञापन दिखाने की 12 मिनट की सीमा को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसके लिए ट्राई ने 2012 के अपने पुराने नियम और उससे जुड़े सभी आदेशों को रद्द (निरस्त) करने का नया आदेश जारी किया है। अब तक क्या था नियम? साल 2012 के नियमों के मुताबिक, टीवी चैनलों पर एक घंटे के प्रसारण के दौरान अधिकतम 12 मिनट ही विज्ञापन दिखाए जा सकते थे। इसका मकसद यह था कि विज्ञापनों की…

e-KYC हुआ और भी सरल: आधार से चेहरा मिलाने के लिए अब नहीं चाहिए अलग ऐप नई दिल्ली: देश में पैक्ड फूड और पेय पदार्थों में मौजूद हानिकारक तत्वों को लेकर उपभोक्ताओं की जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। ‘लोकल सर्कल्स’ के एक ताजा राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार, 10 में से 8 यानी 80 फीसदी लोगों का मानना है कि यदि किसी उत्पाद में चीनी, नमक या सैचुरेटेड फैट में से कोई एक भी तत्व तय सीमा से अधिक है, तो फूड रेगुलेटर FSSAI को पहले ही दिन से उस पर चेतावनी लेबल लगाना अनिवार्य करना चाहिए। यह सर्वे भारतीय…

 UPI ट्रांजैक्शन पर फीस की तैयारी में सरकार: बैंकों और पेमेंट ऐप्स के बीच बंटेगा शुल्क, जल्द आ सकता है नोटिफिकेशन बैंक खाता खोलने, बीमा पॉलिसी लेने या डिजिटल केवाईसी (e-KYC) कराने के दौरान अब ग्राहकों को चेहरे के सत्यापन के लिए किसी अन्य बाहरी ऐप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक नई इन-ऐप फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक पेश की है, जिसकी मदद से विभिन्न वित्तीय संस्थान अपने ही मोबाइल ऐप के भीतर सीधे चेहरा मिलान की सुविधा दे सकेंगे। इससे आम उपभोक्ताओं के लिए खाता खोलने और सरकारी योजनाओं से जुड़ने की प्रक्रिया…

फर्जी डिस्काउंट और डार्क पैटर्न पर सरकार का कड़ा रुख, 1 जनवरी 2027 से ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए लागू होंगे नए सख्त नियम नई दिल्ली: सरकार यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार कर रही है। संसद द्वारा अगस्त में पारित किए गए टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 के जरिए सरकार को बैंकों और पेमेंट सेवा प्रदाताओं को यह शुल्क लगाने के लिए अधिकृत करने का कानूनी आधार मिल चुका है। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की जा सकती है। हालांकि,…