Author: CG NOW DESK

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बुधवार, 10 सितंबर 2026 को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों और नागरिकों के जीवन की सुरक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रशासन की जिम्मेदारी केवल किसी घटना के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं है, बल्कि संभावित खतरों की पहले से पहचान कर उन्हें दूर करना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जिलों में हॉस्टल, पीजी, कोचिंग सेंटर, स्कूल…

ट्रेन में अधिक सामान लेकर सफर करने पर ढीली होगी जेब: रेलवे ने तय किए कड़े नियम, बिना बुकिंग अतिरिक्त लगेज पर 6 गुना जुर्माना नई दिल्ली: देश भर में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाज करवाने की योजना बना रहे आम नागरिकों के लिए 10 सितंबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर 11 सितंबर, शुक्रवार को देशव्यापी बैंक हड़ताल बुलाई गई है। हड़ताल के ठीक बाद दूसरा शनिवार, रविवार और कुछ राज्यों में गणेश चतुर्थी का अवकाश होने के कारण लगातार तीन से चार दिनों तक सामान्य बैंकिंग सेवाएं…

नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: बिना पैरेंट्स की सहमति और ई-केवाईसी अकाउंट न खुले, केंद्र सरकार को नोटिस नई दिल्ली: भारतीय रेलवे में सफर करने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए अपने बैग और सूटकेस का वजन जांचना अब अनिवार्य हो गया है। अक्सर देखा जाता है कि यात्री क्षमता से अधिक सामान कोच के भीतर ले आते हैं, जिससे साथी यात्रियों को भारी असुविधा होती है। इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे ने यात्रा की विभिन्न श्रेणियों के आधार पर निःशुल्क सामान की सीमा और अतिरिक्त वजन पर लगने वाले शुल्कों को…

लापता और अपहृत बच्चों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट सख्त: देश भर में एक समान जांच प्रणाली और स्पेशल कोर्ट की मांग पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस नई दिल्ली: 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के अनियंत्रित इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल स्पेस में माता-पिता की अनिवार्य निगरानी सुनिश्चित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में सोशल मीडिया पर बच्चों का खाता खोलने…

HPV टीकाकरण रोकने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक: ‘यह देश की लाखों बेटियों की जिंदगी का सवाल’ रायपुर/बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के सियासी परिदृश्य में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने और संगठन के विस्तार में जुट गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री और आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले ने कहा है कि उनकी पार्टी प्रदेश में सभी वर्गों और समाजों को एकजुट कर संगठन को मजबूत करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा सियासी संकेत देते हुए कहा कि राज्य में पार्टी का जनाधार बढ़ने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के तहत…

HPV टीकाकरण रोकने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक: ‘यह देश की लाखों बेटियों की जिंदगी का सवाल’ रायपुर, 10 सितंबर 2026   सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी आदेश के तहत रायपुर जिले में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। यह अवकाश रायपुर जिले, शहर (राजधानी) स्थित शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में लागू होंगे। जारी आदेश के अनुसार नुआखाई पर्व के लिए 15 सितंबर 2026 (मंगलवार), महाअष्टमी के लिए 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार) तथा गोवर्धन पूजा (दीपावली के दूसरे दिन) के लिए 9 नवंबर 2026 (सोमवार) को स्थानीय अवकाश रहेगा। जारी आदेश के अनुसार…

  नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) टीकाकरण अभियान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने टीकाकरण पर सवाल उठाने वाले याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह देश की लाखों बेटियों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर मामला है, जिसे किसी भी सूरत में बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय विशेष पीठ…

नई दिल्ली: देश भर में मासूम बच्चों के लापता होने, अपहरण और उन्हें जबरन ले जाने की बढ़ती घटनाओं की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने इन मामलों से निपटने के लिए पूरे देश में एक समान व्यवस्था बनाने, समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने और त्वरित सुनवाई के लिए विशेष समर्पित अदालतें गठित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विस्तृत जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते…

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राज्य सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के नियमों में महत्वपूर्ण और दूरगामी बदलाव किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के तहत अब इन सभी पदों को वेतनमान के बजाय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सात अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इस भर्ती सुधार का सबसे बड़ा और निर्णायक पहलू यह है कि अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्तियों में केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासियों को ही पात्र माना जाएगा, जिससे प्रदेश के युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। नई…

भोपाल: सोशल मीडिया के दौर में युवाओं तक सीधी पहुंच बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक नया और आधुनिक जरिया अपनाया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने ‘वॉइस ऑफ यंग इंडिया’ अभियान की शुरुआत की है, जिसके जरिए कॉलेज, स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र-छात्राओं को 2 से 3 मिनट की रील बनाकर अपनी बात रखने और अपनी रचनात्मकता दिखाने का बड़ा मंच मिल रहा है। प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले युवाओं को आकर्षक नकद पुरस्कारों के साथ सम्मानित भी किया जाएगा। विकसित भारत समेत इन 5 विषयों पर बनानी होगी रील  इस अभियान के तहत…