Author: CG NOW DESK

दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) संगठन ने आगामी राजनीतिक रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए अपने विभिन्न संगठनात्मक मोर्चों के राष्ट्रीय प्रभारियों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। पार्टी ने महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और ओबीसी मोर्चा समेत सभी प्रमुख विंग्स की कमान वरिष्ठ नेताओं के हाथों में सौंपी है। किसे मिली किस मोर्चे की जिम्मेदारी? पार्टी द्वारा जारी की गई नई सूची के अनुसार प्रमुख मोर्चों के प्रभारी इस प्रकार हैं: महिला मोर्चा: डी. पुरंदेश्वरी को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। युवा मोर्चा: युवा मोर्चा के प्रभारी की कमान हरीश द्विवेदी को दी गई है। ओबीसी…

भारत में सड़क हादसों में 44% मौतें टू-व्हीलर चालकों की: डिलिवरी राइडर्स की सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड लेन की मांग रायपुर: मौसम विभाग के पूर्वानुमान अपनी जगह हैं, लेकिन प्रकृति अपने शाश्वत नियमों और संकेतों से कभी नहीं भटकती। एक तरफ जहां मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की माटी ने अपनी अनूठी भाषा में मानसून की विदाई और शरद ऋतु के आगमन का संदेश देना शुरू कर दिया है। हाईवे किनारे हरियाली के लिए NHAI सख्त: 80% वृक्षारोपण और 90% पौधों का बचना अनिवार्य, नियम तोड़े तो…

अनुदान प्राप्त अशासकीय कॉलेजों के पेंशनरों को बड़ा झटका: सरकार ने निरस्त किया 2010 का आदेश, चौथे-पांचवें वेतनमान पर मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी बंद रायपुर: छत्तीसगढ़ में न्याय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। अब अदालतों में पेश होने वाले दस्तावेजों की प्रामाणिकता को लेकर मुकदमे के शुरुआती दौर में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अविवाहित बड़े भाई की मृत्यु के बाद SBI खाते में जमा ₹47.83 लाख पर छोटे भाई का…

  नई दिल्ली: देश में ‘क्विक-कॉमर्स’ और तेज रफ्तार होम डिलिवरी सेवाओं के बढ़ते चलन के बीच दोपहिया वाहन चालकों की सड़क सुरक्षा को लेकर विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जताई है। सड़क सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों ने दोपहिया वाहनों से सामान पहुंचाने वाले ‘डिलिवरी राइडर्स’ को जानलेवा हादसों से बचाने के लिए सड़कों पर उनके लिए अलग और समर्पित लेन (Dedicated Lane) बनाए जाने की पुरजोर वकालत की है। ‘सेफ्टी, ट्रेनिंग एंड रेगुलेशन ऑफ पावर्ड टू-व्हीलर डिलिवरी राइडर्स’ विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे में बदलाव किए बिना डिलिवरी…

नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और टोल रोड प्रोजेक्ट्स के किनारे तथा डिवाइडर को हरा-भरा बनाए रखने के लिए नए और कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे निर्धारित हरित गलियारों में न्यूनतम 80 फीसदी हिस्से पर पौधे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही केवल पौधे लगा देना ही काफी नहीं होगा, बल्कि लगाए गए पौधों में से कम से कम 90 फीसदी का जीवित रहना (सर्वाइवल रेट) भी सुनिश्चित करना होगा। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अब तक केवल पौधारोपण…

बिलासपुर: अविवाहित बड़े भाई के निधन के बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के खाते में जमा लाखों रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए छोटे भाई को उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (Succession Certificate) हासिल करने का रास्ता साफ हो गया है। बिलासपुर के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश एवं वरिष्ठ श्रेणी के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश संजू लता देवांगन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किया है। अदालत ने आवेदक मिलिंद डी. भिड़े को उनके दिवंगत बड़े भाई के बैंक खाते में जमा राशि के लिए वैध उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। प्रकरण के…

  रायपुर: नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-6, 2023-24) की फैक्ट शीट के ताजा आंकड़ों ने छत्तीसगढ़ में गैर-संचारी और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों के तेजी से बढ़ते प्रकोप पर मुहर लगा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में डायबिटीज (शुगर) के मरीजों का कुल आंकड़ा पिछले सर्वे के 10.8 फीसदी से लगभग दोगुना उछलकर सीधे 20.9 फीसदी पर पहुंच गया है। विशेष रूप से शहरी इलाकों में रहने वाले पुरुषों में यह स्थिति सबसे गंभीर देखी गई है, जहां 26.5 फीसदी पुरुष डायबिटीज से पीड़ित पाए गए हैं। शुगर के साथ-साथ हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) भी राज्य की एक बड़ी…

भोपाल: उच्च शिक्षा विभाग ने शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय (प्राइवेट) महाविद्यालयों के पेंशनरों से जुड़ा एक बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए 12 अक्टूबर 2010 के पुराने विभागीय आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। पुराने आदेश के तहत इन महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों को चौथे वेतनमान के आधार पर ग्रेच्युटी तथा पांचवें वेतनमान के आधार पर पेंशन व ग्रेच्युटी का लाभ दिया जा रहा था। राज्य शासन के नए फैसले के बाद अब इन पेंशनरों को मिल रहे इन विशेष वित्तीय लाभों पर पूरी तरह रोक लग गई है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक…

1 अक्टूबर से लागू होगा ‘स्मार्ट-PDS’: 6 महीने राशन न लेने पर कार्ड होगा स्वतः निष्क्रिय, ई-केवाईसी के लिए मिलेगी 3 माह की मोहलत बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय अधिकारों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और नजीर बनने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी करके किसी भी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ (रिटायरमेंट ड्यूज) को नहीं रोका जा सकता। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने बिलासपुर निवासी सेवानिवृत्त डिप्टी रेंजर अजय कुमार शर्मा की याचिका को स्वीकार करते हुए वन विभाग को उनके सभी बकाया सेवानिवृत्ति…

  रांची: झारखंड सरकार का खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता लाने और लीकेज रोकने के लिए 1 अक्टूबर से नई ‘स्मार्ट-पीडीएस’ प्रणाली लागू करने जा रहा है। इस व्यवस्था के जरिए फर्जी लाभार्थियों, निष्क्रिय राशन कार्डों और दोहरे नामों की स्वतः पहचान कर उन्हें सिस्टम से बाहर किया जाएगा। विभाग ने सभी राशन कार्डधारकों को समय रहते जरूरी सत्यापन और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत लंबे समय से खाद्यान्न न उठाने वाले कार्डधारकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन राशन कार्डों से पिछले छह…