Author: CG NOW DESK

 छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 7 बड़े फैसले: AI मिशन से लेकर NCD जारी करने तक को मिली हरी झंडी, जानें आपके लिए क्या है खास अम्बिकापुर: उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में इस वर्ष मानसून का मिला-जुला और काफी असमान असर देखने को मिल रहा है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 5 अगस्त 2026 तक जारी आंकड़ों के अनुसार, संभाग के जिलों में बारिश की स्थिति में भारी अंतर दर्ज किया गया है। जहाँ एक तरफ बलरामपुर जिले में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, वहीं मुख्यालय जिले सरगुजा और जशपुर में अब तक उम्मीद से काफी कम बादल बरसे…

 छत्तीसगढ़ में मानसून सामान्य: 1 जून से अब तक 99% बारिश दर्ज; जिलेवार देखें बारिश की स्थिति रायपुर: छत्तीसगढ़ में इस साल मानसून की चाल का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 5 अगस्त 2026 तक जारी आंकड़ों के अनुसार, 1 जून से अब तक प्रदेश में कुल 584.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य औसत (589.5 मिमी) का लगभग 99.2% है। औसत के लिहाज से प्रदेश में कुल बारिश तो संतोषजनक है, लेकिन जिलों के हिसाब से आंकड़े भारी असमानता दर्शा रहे हैं। RBI Polymer Notes:…

 रायपुर: छत्तीसगढ़ में इस वर्ष मानसून की स्थिति कुल मिलाकर सामान्य और काफी संतोषजनक बनी हुई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 5 अगस्त 2026 तक जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 1 जून से अब तक औसतन 584.8 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है। यह आंकड़ा इस अवधि की सामान्य औसत वर्षा (589.5 मिमी) का 99.2 प्रतिशत है। वहीं, 5 अगस्त को राज्य में दैनिक औसत बारिश 12.1 मिमी रिकॉर्ड की गई। सारंगढ़-बिलाईगढ़ और नारायणपुर में सर्वाधिक बारिश विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, औसत के प्रतिशत के लिहाज से प्रदेश में सबसे अधिक बारिश सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले…

प्रदेश में स्थापित होंगे 1460 गौधाम, छत्तीसगढ़ में निराश्रित मवेशियों के संरक्षण के लिए बड़ी पहल रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास, तकनीक और अधोसंरचना को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। राज्य में डिजिटल अर्थव्यवस्था और सुशासन को रफ्तार देने के लिए मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ को मंजूरी दे दी है। अगले 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपये के बजट वाले इस मिशन के तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे और…

रायपुर, 5 अगस्त 2026/ राज्य में घुमंतू और बेसहारा पशुओं को सुरक्षित आश्रय देने, गौ-संरक्षण को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ‘गौधाम योजना’ को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कुल 1,460 गौधामों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। *प्रदेश में स्थापित होंगे 1460 गौधाम* घुमन्तू एवं निराश्रित पशुधन के व्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग रायपुर ने गौधाम योजना के तहत 1460 गौधामों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रत्येक विकासखंड में उत्कृष्ट 10 गौठानों का…

RTI के तहत नहीं मिलेगी किसी की पर्सनल जानकारी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दो याचिकाएं खारिज रायपुर, 5 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में सरकारी कार्यालयों के बिजली कनेक्शनों को 1 अगस्त से प्रीपेड करने की महत्वाकांक्षी योजना फिलहाल विभागों की लेटलतीफी के कारण अटक गई है। ऊर्जा विभाग के निर्देशों के बावजूद अधिकांश विभागों ने तीन माह का एडवांस बिजली बिल जमा नहीं किया है। अब विभागों को एडवांस राशि जमा करने के लिए 10 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया गया है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बिना अधिग्रहण और मुआवजे के जमीन के उपयोग पर नहीं लगा सकते रोक, भूस्वामियों…

बिना बीमा नहीं तो पेट्रोल-डीजल भी नहीं: सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, केंद्र सरकार को पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश बिलासपुर: सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के दुरुपयोग और निजता के अधिकार को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी—जैसे विवाह पंजीयन आवेदन, जन्मतिथि, पहचान पत्र या अन्य व्यक्तिगत दस्तावेज—आरटीआई के तहत किसी तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) को नहीं सौंपी जा सकती, जब तक कि इसके पीछे कोई बड़ा जनहित न जुड़ा हो। इस वैधानिक आधार…

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बिना अधिग्रहण और मुआवजे के जमीन के उपयोग पर नहीं लगा सकते रोक, भूस्वामियों को मिली राहत नई दिल्ली: देश की सड़कों पर बिना वैध ‘थर्ड पार्टी’ बीमा के दौड़ रहे करोड़ों वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एक प्रायोगिक (पायलट) परियोजना तैयार करे, जिसके तहत बिना वैध बीमा वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से रोका जा सके। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा…

छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी तेज, 15 अक्टूबर तक जनता से मांगे गए सुझाव बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि बिना विधिवत अधिग्रहण और मुआवजा दिए किसी भी भूमिस्वामी की जमीन के उपयोग, क्रय-विक्रय या निर्माण पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे की जमीनों पर वर्षों से लगे प्रतिबंध को मनमाना करार देते हुए याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। रायगढ़ कलेक्टर ने 4 फरवरी 2005 को रायगढ़-रेगपाली, रायगढ़-खरसिया, रायगढ़-सारंगढ़ और रायगढ़-धर्मजयगढ़ राष्ट्रीय राजमार्गों की सेंटर लाइन से 100 फीट के दायरे में…

भारतीय क्रिकेट के भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल अजिंक्य रहाणे के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद अब BCCI Pension Scheme एक बार फिर चर्चा में है। लंबे समय तक देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटरों को क्रिकेट से संन्यास के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की यह योजना काफी अहम मानी जाती है। खास बात यह है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को उनकी मैच और करियर कैटेगरी के आधार पर हर महीने पेंशन मिलती है। ऐसे में Indian Cricketers Pension और BCCI के Monthly Pension Slabs को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच काफी दिलचस्पी है।…