Author: CG NOW DESK

 पत्नी को जबरन साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला; जशपुर के पति की वैवाहिक अधिकार बहाली अपील खारिज बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में शिक्षक पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। वर्ष 2025 में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) में 50 प्रतिशत के निर्धारित अनुपात का पालन न करने और ई-कैडर (E-Cadre) के पात्र शिक्षकों को पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर रखे जाने के मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने पूर्व में याचिकाकर्ताओं को दी गई अंतरिम राहत को अगली सुनवाई तक…

  बिलासपुर: रेल यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा अधोसंरचना विकास कार्य तेज कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल अंतर्गत राजेंद्र पुल-दीनकर ग्राम सिमरिया स्टेशनों के बीच नए रेल पुल को दोहरीकरण परियोजना से जोड़ने तथा दीनकर ग्राम सिमरिया-बरौनी के बीच मेन लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री-नॉन इंटरलॉकिंग व नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इस तकनीकी कार्य के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) जोन से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द और कई के रूट में बदलाव किया गया है। ये ट्रेनें रहेंगी रद्द गाड़ी संख्या 22843…

हाई-स्पीड हाईवे के लिए NHAI की नई गाइडलाइंस बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली (Restitution of Conjugal Rights) को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन पति के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति पी.पी. साहू और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की युगल पीठ ने जशपुर जिले के एक मामले में पारिवारिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए पति की अपील को खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ में फर्जी सिम एक्टिवेशन पर दूरसंचार विभाग की बड़ी कार्रवाई:…

  नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को लेकर ऐतिहासिक प्रगति हुई है। पिछले हफ्ते न्यूजीलैंड की संसद से मंजूरी मिलने के बाद अब दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA – मुक्त व्यापार समझौता) 20 अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर लागू होने जा रहा है। दशहरे से ठीक पहले लागू हो रहे इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार को नई ऊंचाई देना और बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। भारतीय सामानों पर शून्य शुल्क, निर्यातकों की होगी बल्ले-बल्ले इस…

पत्नी को जबरन साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला; जशपुर के पति की वैवाहिक अधिकार बहाली अपील खारिज  1 मीटर ऊंची बाउंड्री वॉल से रुकेगा मवेशियों का प्रवेश, सुरक्षित सफर के लिए बनेंगे एकसमान मानक नई दिल्ली: केंद्र सरकार के ‘विकसित भारत 2047’ विजन के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक्सप्रेसवे के अलावा अन्य सभी उच्च गति पहुंच-नियंत्रित (Access-Controlled) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए व्यापक और नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन मानकों का मुख्य उद्देश्य आगामी 4/6 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर्स के निर्माण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)…

रायपुर/नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों के पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से सिम कार्ड एक्टिवेट करने के बड़े मामले का भंडाफोड़ हुआ है। दूरसंचार विभाग (DoT) के मध्य प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र (LSA) ने साइबर अपराध की जांच में पाया कि राज्य के एक प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) एजेंट ने लोगों की जानकारी और सहमति के बिना उनके आईडी प्रूफ का उपयोग कर 25 मोबाइल कनेक्शन फर्जी तरीके से चालू कर दिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग और टेलीकॉम कंपनियों ने आरोपी एजेंट को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर दिया है और उसके भविष्य…

गरियाबंद, 21 सितंबर 2026 मैनपुर थाने के जाड़ापदर अंतर्गत ग्राम गोंदराबाहरा निवासी आरोपी बिसनाथ नेताम उर्फ बांडा को फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय, गरियाबंद द्वारा 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगा पटेल ने प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के कथनों के आधार पर यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री एच.एन. त्रिवेदी ने बताया कि 14 अगस्त 2025 को पीडि़ता के पिता अपनी पत्नी के साथ लकड़ी लेने जंगल गए थे। शाम को लौटने पर नाबालिग पुत्री घर पर नहीं मिली। आसपास…

राजनांदगांव 21 सितम्बर 2026। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने सामान्य पुस्तक परिपत्र में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैलेण्डर वर्ष 2026 में राजनांदगांव जिले के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया है। जिसके अनुसार 5 सितम्बर 2026 को गोविंदा उत्सव के लिए केवल डोंगरगढ़ तहसील में एवं 25 सितम्बर 2026 को अनंत चतुर्दशी के लिए डोंगरगढ़ तहसील को छोड़कर संपूर्ण जिले में तथा 19 अक्टूबर 2026 को दशहरा (महाअष्ठमी) एवं 11 नवम्बर 2026 को भाई दूज (दीपावली) के लिए संपूर्ण जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। घोषित स्थानीय अवकाश बैंकों एवं कोषालयों पर लागू नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशभर के सभी नगरीय निकायों में बड़े पैमाने पर ‘‘सेवा मेरा योगदान उत्सव‘‘ का आयोजन करने का निर्णय लिया है। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर गतिविधियां संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं। शासकीय आदेश के अनुसार, उत्सव की पूर्व तैयारियां 23 से 25 सितंबर तक पूरी की जाएंगी, जिसके बाद 02 से 08 अक्टूबर तक प्रदेशभर में इसका व्यापक आयोजन होगा। सेवा एवं स्वच्छता अभियान गांधी जयंती के अवसर पर विशेष स्वच्छता श्रमदान, प्लास्टिक मुक्त अभियान, और जलस्रोतों (नदी, तालाब) की सफाई। कचरा…

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में युवाओं एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, साहसिक, शैक्षणिक, खेल एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं के लिए युवा रत्न सम्मान योजना 2026 प्रारंभ की गई है। जिसके तहत युवाएं जिनकी उम्र 15 से 29 वर्ष के मध्य हो और जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सुधार तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो को सम्मानित किया जाएगा। योजना अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। योग्य युवा https://sportsyw.cg.gov.in/ ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन खेल एवं युवा कल्याण विभाग  में कर सकते…