राजस्व सचिव के साथ बैठक बेनतीजा, पटवारी संघ ने आंदोलन वापस लेने से किया इनकार; 33 जिलों में प्रशासन की कार्रवाई तेज, कई जगह वेतन भी रोका
छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कराने के लिए राज्य सरकार की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। बुधवार को राजस्व सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले और भू-अभिलेख संचालक विनीत नंदनवार के साथ राजस्व पटवारी संघ के प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। हालांकि, वेतन विसंगति, पदोन्नति और अन्य लंबित मांगों पर कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी। बैठक बेनतीजा रहने के बाद पटवारी संघ ने अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।
प्रदेश के पटवारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। लगातार जारी आंदोलन के कारण प्रदेशभर में राजस्व विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा है। तहसीलों और पटवारी हल्का कार्यालयों में कामकाज ठप होने से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, जमीन से जुड़े दस्तावेज और आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र बनवाने जैसे जरूरी कार्यों के लिए आम नागरिकों और किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
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बैठक में नहीं बनी सहमति, पटवारी संघ हड़ताल पर अड़ा
राजस्व मंत्री के निर्देश पर आयोजित बैठक में शासन की ओर से अधिकारियों ने पटवारियों से पहले हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की। राजस्व सचिव ने वेतन विसंगति और पदोन्नति से संबंधित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
हालांकि, पटवारी संघ का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन के आधार पर आंदोलन वापस लेना संभव नहीं है। संघ वेतन विसंगति दूर करने, समयबद्ध पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने और डिजिटल फसल सर्वे से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं का स्थायी समाधान चाहता है। संघ के मुताबिक, जब तक मांगों पर ठोस निर्णय लेकर लिखित आदेश जारी नहीं किए जाते, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
बैठक में डिजिटल फसल सर्वे (पीवी) के काम को शासन की ओर से पूरा बताया गया और इसे अब लंबित मुद्दा नहीं माना गया। हालांकि, पटवारी संघ ने इससे जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान की मांग दोहराई है।
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141 पटवारी निलंबित, 3912 को कारण बताओ नोटिस
इधर, हड़ताल समाप्त नहीं होने पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी तेज कर दी है। प्रदेश के 33 जिलों में अब तक 141 पटवारियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि 3,912 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
इसके अलावा 336 पटवारियों की सेवा में ब्रेक की कार्रवाई हुई है और 95 पटवारियों का तबादला किया गया है। 37 पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। वहीं 1,007 पटवारियों को ब्रेक इन सर्विस का नोटिस और 186 को अंतिम चेतावनी दी गई है। कई जिलों में हड़ताल पर गए पटवारियों का वेतन भी रोका गया है।
इससे पहले शासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया था। इसके बावजूद आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है।
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रायपुर में सात पटवारी निलंबित, 229 को नोटिस
राजधानी रायपुर जिले में भी प्रशासन ने कार्रवाई तेज की है। जिला प्रशासन की 12 नवंबर की जानकारी के अनुसार जिले में सात पटवारियों को निलंबित किया गया है, जबकि 229 पटवारियों को काम पर लौटने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
तहसीलवार कार्रवाई में रायपुर तहसील में एक पटवारी निलंबित और 51 को नोटिस जारी किए गए हैं। धरसींवा में 30, तिल्दा में 48 और आरंग में 57 पटवारियों को नोटिस दिया गया है। तिल्दा में एक और आरंग में दो पटवारी निलंबित हुए हैं। अभनपुर अनुविभाग में तीन पटवारियों को निलंबित किया गया है। इनमें गोबरा नवापारा का एक और अभनपुर तहसील के दो पटवारी शामिल हैं। यहां क्रमशः 19 और 24 नोटिस जारी किए गए हैं।
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बिलासपुर में 229 पटवारी हड़ताल पर, वेतन रोकने की कार्रवाई
बिलासपुर जिले में कुल 248 पटवारी पद स्वीकृत हैं। 12 नवंबर तक इनमें से 229 पटवारी हड़ताल पर थे, जबकि केवल चार पटवारी काम करते पाए गए।
प्रशासन ने सभी 229 हड़ताली पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनकी हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा आठ पटवारियों को निलंबित किया गया है और एक के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। वहीं 102 पटवारियों का वेतन रोक दिया गया है।
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बस्तर में 17 निलंबित, 99 की सेवा में ब्रेक
बस्तर जिले की 10 तहसीलों में कुल 180 पटवारी पदस्थ हैं, जिनमें से 136 पटवारी हड़ताल पर हैं। प्रशासन ने 99 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित किया है, जबकि 17 को निलंबित किया गया है।
तहसीलवार कार्रवाई में जगदलपुर में 23 पटवारियों की सेवा में ब्रेक और दो का निलंबन हुआ है। भानपुरी में 14 पर ब्रेक इन सर्विस और दो पर निलंबन, बकावंड में 13 पर ब्रेक इन सर्विस और एक पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। लोहंडीगुड़ा में 11 पटवारियों की सेवा अवधि बाधित घोषित की गई और दो को निलंबित किया गया है।
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कांकेर में 155 पटवारी हड़ताल पर, सभी को नोटिस
उत्तर बस्तर कांकेर जिले में कुल 175 पटवारी पदस्थ हैं, जिनमें से 155 पटवारी हड़ताल पर हैं। जिला प्रशासन ने सभी 155 हड़ताली पटवारियों को ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
प्रशासन के अनुसार डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, एग्रीस्टैक पंजीयन, फसल सत्यापन और धान खरीदी के लिए किसानों के अभिलेखों का सत्यापन प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे कामों में भी परेशानी आ रही है।
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बलरामपुर और जशपुर में भी कार्रवाई
बलरामपुर जिले में पटवारियों के कुल 200 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 150 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं और 50 पद रिक्त हैं। कार्यरत 150 पटवारियों में से 133 पटवारी हड़ताल पर हैं, जबकि 17 नियमित काम कर रहे हैं। अलग-अलग रिपोर्टों में जिले में 14 निलंबन और 128 पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई का उल्लेख किया गया है।
जशपुर जिले में 12 नवंबर की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 11 पटवारियों को निलंबित किया गया है, जबकि 138 पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है। इससे पहले जशपुर, मनोरा, दुलदुला और पत्थलगांव क्षेत्र के 43 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस और नो वर्क नो पेमेंट घोषित करने की जानकारी भी सामने आई थी।
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एमसीबी में आठ निलंबित, खैरागढ़ में 57 का वेतन रोका
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की छह तहसीलों में हड़ताल पर गए 41 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें आठ पटवारियों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा मनेंद्रगढ़ के आठ पटवारियों की सेवा अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित किया गया है।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में तीन पटवारियों को निलंबित किया गया है। इनमें खैरागढ़ के आकाश सिंह राजपूत, छुईखदान की वाणी झा और साल्हेवारा के अमित श्रीवास्तव शामिल हैं। इसके अलावा हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर महीने का वेतन रोक दिया गया है।
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जांजगीर-चांपा, बीजापुर और कोरिया में भी कार्रवाई
जांजगीर-चांपा जिले में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना खसरा अभिलेखों में रकबा बदलने के मामले में चार पटवारियों को निलंबित किया गया है। इनमें पामगढ़ के तीन और सारागांव का एक पटवारी शामिल है।
बीजापुर जिले में हड़ताल में शामिल 66 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें चार पटवारियों को निलंबित किया गया है। वहीं कोरिया जिले में 50 पटवारी हड़ताल में शामिल बताए गए हैं। प्रशासन ने इनके खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की है और दो पटवारियों को निलंबित किया है।
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धान खरीदी और राजस्व कार्यों पर बढ़ रहा असर
पटवारियों की हड़ताल का असर धान खरीदी की तैयारियों और किसानों से जुड़े कामों पर भी पड़ रहा है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, एग्रीस्टैक पर किसान पंजीयन सत्यापन, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और स्वामित्व योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
प्रशासन ने जिला कलेक्टरों और तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि हड़ताल पर गए और निलंबित पटवारियों से शासकीय अभिलेख प्राप्त कर वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही लंबित राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए, ताकि किसानों और आम नागरिकों को परेशानी न हो।
फिलहाल सरकार और पटवारी संघ के बीच बातचीत से कोई समाधान नहीं निकल पाया है। एक ओर शासन कार्रवाई के जरिए कामकाज बहाल करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पटवारी अपनी मांगों पर लिखित निर्णय की मांग करते हुए आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं। ऐसे में प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल कब समाप्त होगी, इस पर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है।
