सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के 22 महीने बाद राज्य सरकार ने 58 साल पुराने ‘छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968’ में किया बड़ा संशोधन। नियम 385 हटने से अब जेल में सभी विचाराधीन बंदी एक समान।
रायपुर। छत्तीसगढ़ की जेलों में दशकों से चली आ रही असमानता और जातिगत आधार पर काम के बंटवारे की व्यवस्था अब पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। राज्य सरकार ने 58 साल पुराने ‘छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968’ के सात प्रमुख प्रावधानों में ऐतिहासिक संशोधन किया है। Chhattisgarh Jail Rules Amendment के तहत अब किसी भी बंदी को उसकी सामाजिक हैसियत, शिक्षा या उच्च जीवन स्तर के आधार पर जेल में अलग श्रेणी या विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। साथ ही, कैदियों के बीच काम का आवंटन अब जाति के बजाय चक्रानुक्रम (रोटेशन) से किया जाएगा।
खत्म हुआ VIP ट्रीटमेंट: अब सभी विचाराधीन बंदी बराबर
इस संशोधन का सबसे बड़ा असर विचाराधीन बंदियों पर पड़ेगा। पहले कारागार नियम 385 के तहत यदि कोई उच्च सामाजिक स्थिति वाला या इनकम टैक्स भरने वाला व्यक्ति अदालत में अपनी जीवनशैली का हवाला देता था, तो उसे ‘उच्च जीवन स्तर का आदी’ मानते हुए जेल में विशेष सुविधाएं मिल जाती थीं। सरकार ने नियम 385 से इन शब्दों को हटा दिया है। इसके अलावा नियम 307, 369 और 421 को भी पूरी तरह विलोपित कर दिया गया है, जिससे जेल के भीतर VIP कल्चर की गुंजाइश खत्म हो गई है।
रोटेशन से बंटेगा काम, रसोइयों के चयन की शर्त भी बदली
नए नियमों के मुताबिक, जेलों में कैदियों से काम कराने में किसी भी तरह की जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि सभी को रोटेशन के आधार पर काम सौंपा जाएगा। इसके साथ ही भोजन बनाने वाले रसोइयों की नियुक्ति से जुड़े नियम 562 में से ‘अन-अभ्यासिक वर्ग में से’ होने की पुरानी शर्त भी हटा दी गई है। हालांकि, इस रोटेशन व्यवस्था में शौचालयों की सफाई को शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर संशोधन में स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के 22 महीने बाद लागू हुए नियम
दरअसल, पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को जेलों में जातिगत भेदभाव (जैसे सफाई का काम निचली जातियों और रसोई का काम ऊंची जातियों को देना) को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने तीन महीने यानी जनवरी 2025 तक नियम बदलने का आदेश दिया था। फरवरी 2025 में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल न करने पर कोर्ट ने छत्तीसगढ़ और दिल्ली को फटकार भी लगाई थी। आखिरकार तय समय-सीमा से करीब 22 महीने बाद नवंबर 2026 में Jail Reforms in Chhattisgarh की अधिसूचना जारी कर दी गई।
सुधारात्मक न्याय की दिशा में बड़ा कदम
कानूनी और सामाजिक जानकारों का मानना है कि Chhattisgarh Prison Rules 1968 में हुए ये बदलाव जेलों को वास्तविक रूप से सुधार गृह बनाने में मदद करेंगे। ब्रिटिश काल से चली आ रही वर्ग और जाति आधारित व्यवस्थाओं के खत्म होने से अब जेल के भीतर हर बंदी के लिए समानता और मानवीय गरिमा सुनिश्चित हो सकेगी।



